सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)ले उर्जा, र उत्पादन समूहका कम्पनीको शेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरि छुट्टाछुट्टै दुई समूहमा दर्ता गर्न खोज्दा अन्योलता उत्पन्न भएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको शेयर मात्र साधारण र संस्थापक गरि दुई समूहमा दर्ता र सूचीकरण हुन्छ।

तर सिडिएसले अहिले उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, होटेल तथा टुरिजम समूह, हाइड्रोपावर, ट्रेडिङ, र लगानी समूहका शेयर पनि संस्थापक र सर्वसाधारण गरि छुट्टाछुट्टै दुई समूहमा दर्ता गर्न खोजेको छ।

उदाहरणको लागि एउटा खोला भन्ने जलविद्युत कम्पनीको सबै शेयर अहिले KHOLA सिम्बलबाट सूचीकृत हुन्छ। यसको लागि नेप्सेले एउटा मात्र International Securities Identification Number – ISIN नम्बर दिन्छ । यो युनिक नम्बर हो, विश्वमा कहिँ कतैपनि अर्को कम्पनीको नम्बरसँग मिल्दैन । नेपालका सबै कम्पनीका ISIN नम्बर NP बाट सुरु हुन्छ। अब सिडिएसले खोला भन्ने कम्पनीको संस्थापक शेयरलाई KHOLAP र साधारण शेयरलाई KHOLA सिम्बल र त्यहि अनुसार दुई वटा छुट्टाछुट्टै आईजिन कोड दिन खोजेको हो।

सिडिएसको यो कदमको कारण अहिले बजारमा अन्योलता सिर्जना भएको छ भने शेयर सूचीकरण प्रक्रियामा पनि लाग्ने समय पनि बढेको छ।

यस अघि बजारमा आएको उत्पादन समूहको ओम मेगाश्री फर्मासुटिकल्सको शेयर सूचीकरण हुन ३५ दिन लागेको थियो। कम्पनीको आईपीओ चैत्र १२ गते बाँडफाँड भएको थियो भने वैशाख १७ गते मात्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो। कम्पनीले शेयर डिम्याटको लागि सिडिएसमा आवेदन दिएपछि सिडिएसले नेप्सेलाई पत्र लेख्दै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयरको लागि छुट्टाछुट्टै नेप्से स्टक कोड र स्टक सिम्बल माग गर्यो।

सिडिएसले नेप्सेलाई पठाएको पत्र
तर नेप्सेले हाल थप कुनै नयाँ कानूनी व्यवस्था नगरिएकोले यस अघिको अभ्यास अनुसार नै कम्पनीलाई एउटा मात्र कोड थियो। तर सिडिएसले त्यसलाई सर्वसाधारण समूहको शेयरको सिम्बल मानेर संस्थापक समूहको शेयरको लागि भन्दै अर्को कोड पठाउन नयाँ पत्र पठाएको स्रोतको भनाई छ। हालसम्म भईरहेको अभ्यास भन्दा विपरित सिडिएसले दुईथरि कोडको लागि पत्राचार गरेको कारणले कम्पनीको शेयर सूचीकरणमा ढिलाई भएको बताईएको छ।

अहिले पनि सिडिएसले ओम मेगाश्रीको संस्थापक शेयरधनीको खातामा शेयर हालिदिएको छैन । जबकी कम्पनीले सबै शुल्क तिरिसकेपछि शेयर सूचीकरण समेत भईसकेको अवस्थामा सबै शेयरधनीको खातामा शेयर आउनु पर्ने कम्पनीको भनाई छ।

ओम मेगाश्रीको जस्तै नियति पियोर इनर्जीले पनि भोग्यो। सिडिएसले पियोर इनर्जीको लागि पनि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको समूहको शेयरको लागि छुट्टाछुट्टै कोड माग गरेर नेप्सेमा पत्राचार गरेको थियो। तर नेप्सेले एउटा मात्र कोड दियो । सिडिएसले साधारण शेयर सम्बन्धित शेयरधनीको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। सिडिएसले फेरि संस्थापक समूहको लागि छुट्टै कोड दिन माग गर्दै वैशाख २५ गते नेप्सेमा पत्राचार गरेको थियो। तर नेप्से एकै कम्पनीलाई दुई वटा कोड दिने पक्षमा छैन। नेप्सेले अर्को कोड नदिएपछि पियोर इनर्जीको संस्थापक शेयरधनीहरुलाई हाल डिम्याट खातामा शेयर पठाईएको छैन।

यस अघिसम्म एउटै कोड दिइएको र अहिले थप नयाँ कानूनी व्यवस्था केही पनि नगरिएकोले दुई वटा कोड दिन नमिल्ने नेप्सेका कर्मचारी बताउछन् । नेप्सेका एक उच्च कर्मचारी भन्छन् ‘अहिले दुई वटा कोड दिईयो भने यस अघि किन एउटा मात्र दिईएको थियो भनेर प्रश्न उठ्छ, धितोपत्र बोर्डले वा नेप्सेले यसमा केहि पनि कानून परिमार्जन गरेको छैन, केहि पनि नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन, सिडिएसलाई मन लाग्यो भन्दैमा दुई वटा कोड दिन मिल्दैन, भोलि अख्तियार लाग्न सक्छ, नेप्सेले दुई वटा कोड दिदै दिदैन’।

त्यसो त साधारण शेयर र संस्थापक शेयरको अभ्यास विश्वमा कतै पनि छैन । नेपालमा पनि हाल रहेका संस्थापक शेयर पनि साधारणमा परिणत गर्नु पर्नेमा सिडिएस उल्टो बाटो हिड्न खोजेको नेप्सेका अर्का एक कर्मचारी बताउछन् ।

नेप्सेले दुईवटा आईजिएन नदिएपछि ओम मेगाश्रीको सबै शेयर NPE478A00005 आईजिनमा र पियोर इनर्जीको सबै शेयर NPE480A00001 आईजिनमा दर्ता गरिएको छ । तर आईपीओ परेका सर्वसाधारण बाहेक अरु कसैको खातामा शेयर हालिएको छैन ।

के भन्छ सिडिएस ?

यस विषयमा बिजनेशपानाले सिडिएससीकी प्रबन्ध संचालक प्रविन पन्दाकलाई बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्। यसबारे बुझ्न उनलाई आज मंगलबार बिहान १०:३३ बजे र दिउँसो ११:५९ बजे उनको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न खोजिएको थियो। साथै विषय खुलाएर यस बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पनि प्रबन्ध संचालक सम्पर्कमा आइनन् ।

सिडिएसका कर्मचारीहरु पनि यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न तयार छैनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा कम्पनीहरुले लकइन अवधि सकिने मिति गलत दिएको, लकइन अवधि सकिनु अगावै शेयर बिक्री गरेको पाईएको जस्ता समस्या देखिएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई वटा आईजिन र कोड प्रस्ताव गरिएको सिडिएसका एक कर्मचारीले बताए।

कुनै कम्पनीको एउटा आईजिन र कुनै कम्पनीको दुई वटा आईजिन रहेकोले एकरुपता ल्याउनको लागि सबैलाई दुईवटा दिनको लागि तयारी थालिएको अर्का एक कर्मचारीले बताए। उनले इन्भेष्टमेन्ट समूहमा पनि HIDCL र HIDCLP गरि छुट्टाछुट्टै सिम्बल र आईजिन रहेको बताए। साथै इन्भेष्टमेन्ट समूह कै इमर्जिंग नेपालको पनि सुरुवातमा दुईवटै कोड र आईजिन रहेको र हालै एउटै कायम गरिएको उनको भनाई छ। यो छलफलको क्रम मै रहेको र कुनै निर्णय भईनसकेको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।

तर सिडिएसले भने ओम मेगाश्री र पियोर इनर्जीको हकमा छुट्टाछुट्टै कोड माग गर्दै नेप्सेमा पत्र पठाएको थियो। निर्णय नै नभईकन कसरी दुईवटा कोड मागियो भन्नेबारे पनि जवाफ दिन कोहि पनि तयार देखिदैनन् । आगामी संचालक समितिको बैठकमा यसबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने सिडिएसको तयारी छ।

कानून मै छ अवधि नपुगी शेयर बेच्न रोक्ने व्यवस्था

संस्थापक शेयरधनीले लकइन अवधि मै शेयर बेचेकोले यस्तो व्यवस्था गर्न लगिएको सिडिएसको दाबी छ। तर त्यसो हुन नदिन भने कानूनले आवश्यक प्रबन्धक गरेको छ। धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा शेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिंदा नै संस्थापक समूहको हकमा खरिद बिक्री गर्न नपाइने शेयरबारे लकइन अवधि राख्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो शेयरको बोनस र हकप्रद शेयर पनि लकइनमा राख्नु अप्रने व्यवस्था छ। लकइनमा रहेको शेयर नामसारी नहुने जानकारी शेयर रजिष्ट्रार र सिडिएसलाई दिनु पर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ शेयर रजिष्ट्रार र सिडिएसले लकइनमा रहेको शेयर खरिद बिक्री नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्छ भन्ने हो । र लकइन अवधिमा नै शेयर बेच्ने संस्थापक लगानीकर्तालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन मै छ।

स्थानीय, कर्मचारी, र म्युचुअल फण्ड शेयरको हकमा अन्योल

सिडिएसले ओम मेगाश्री र पियोर इनर्जीका संस्थापक शेयरधनीको खातामा शेयर हालेको छैन। ३ वर्ष नै लकइन अवधि हुने स्थानीय र कर्मचारीलाई पनि शेयर हालिएको छैन। ६ महिनाको लकइन अवधि हुने म्युचुअल फण्डलाई पनि शेयर पठाईएको छैन। तर ६ महिनापछि के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ। कर्मचारीको, स्थानीय र म्युचुअल फण्डका शेयरलाई समेत छुट्टाछुट्टै आईजिन दिन थालिएमा थप प्राविधिक समस्या आउन सक्ने जानकारहरु बताउछन्। तर सिडिएसको पछिल्लो कदमले शेयरबजारमा भने तरङ्ग ल्याएको छ । संस्थापक शेयरधनीहरुमाझ अहिले छुट्टाछुट्टै आईजिन कायम गर्ने र पछि यसैलाई देखाएर थप केहि कडा व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ।

लेखकको बारेमा

बिशाल खबर