सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा असार १० गते सम्पन्न भएको भनिएको पन्ध्रौं नगरसभा अहिले राजनीतिक गुटवाद, अपारदर्शिता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको प्रतिक बनेको छ।
जनताको लागि योजना र नीति निर्माणको संवैधानिक थलो मानिने नगरसभा यस पटक भने सत्ताको स्वाद, भोजको चख्का र गुटीय बजेट बाँडफाँडमा सिमित भएको पुष्टि प्रमाणसहित भएको छ।

अझ झन गम्भीर कुरा के छ भने, जनताको पैसाले चल्ने नगरपालिका भित्र नगरसभा जस्तो संवैधानिक अभ्यासलाई लुकेर सम्पन्न गरियो, अनि त्यही नगरसभामा योजना, नीति र समिक्षाको सट्टा “मासु–चिउराको भोजभतेर” नै प्राथमिकता बनाइयो। जनताबाट तिरेको करको पैसा जनतालाई सेवा दिन होइन, सत्तामा बसेकाहरूको स्वादिष्ट थालमा मासु र चिउराको सस्तो भोगविलासमा खर्चिएको खुलासा भएपछि नगरबासीहरू आक्रोशित छन्।

खासमा नगरसभाको उद्देश्य के थियो?
जनताको आवश्यकता बुझेर नीति बनाउने, योजना छनोट गर्ने, पारदर्शी ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने।
तर सप्तकोशीको नगरसभाले भने एकदमै विपरीत अभ्यास गर्‍यो—
न सूचना, न सहभागिता, न प्रतिपक्ष—सिर्फ मासु–चिउराको खाजा र गुपचुप निर्णय।

जनताको आँखामा पट्टी : न सूचना बोर्ड, न निम्तो, न प्रत्यक्ष सरोकार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ७९ अनुसार नगरसभाको मिति, एजेन्डा र स्थान कम्तीमा ७ दिन अघिनै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर सप्तकोशी नगरपालिकाले न त वेबसाइटमार्फत, न सूचना पाटीमार्फत, न सार्वजनिक सूचना प्रणालीमार्फत नगरसभा बारे जानकारी दिएको थियो।

यसरी सूचना बिना गरिएको सभा संविधानको धारा २७ (सूचना प्राप्तिको हक) र पारदर्शी शासनको सिद्धान्तको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।

पत्रकारमाथि निषेध : प्रेस स्वतन्त्रताको गला घोट्ने दुस्साहस

नगरसभा रिपोर्टिङ गर्न गएका स्वतन्त्र पत्रकार कैलाश माझीलाई नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकालको मौखिक आदेशमा महिला नगर प्रहरी प्रयोग गरी रोकिएको घटना लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार हो।

नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(क) अनुसार,

> “प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुनेछ।”
र धारा २७ मा भनिएको छ:
“प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ।”

अर्थात्—नगरपालिका सार्वजनिक निकाय हो, नगरसभा जननीति बनाउने संवैधानिक थलो हो, र पत्रकार जनताका आँखाका रूपमा त्यहाँ जान पाउने संवैधानिक हकदार हुन्।
उनीहरूलाई रोक्नु कानुनी उल्लङ्घन मात्र होइन, सत्ताको डरको प्रतीक पनि हो।

पत्रकार माझी भन्छन्:

> “म भित्र जानकारी लिन गएका थिएँ, विधिलाई बुझ्न। तर सत्ताले चाहेन—जनताले बुझुन् कि कसरी खाजाको थालभित्र नीति लुकेको छ।”

भान्सामा नीति, भोजमा बजेट : मासु–चिउराको खर्चमा लाखौँ!

सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार नगरसभामा उपयोग गरिएका सामग्रीको सूची यस्तो छ:

खसीको मासु — ३५ केजी

कुखुराको मासु — १७ केजी

चिउरा — ३० केजी

झोल, फलफूल, खाजा, दहि, केरा, पानी — ठूलो परिमाण

प्लेट, भाँडाकुँडा भाडा

कर्मचारी सेवा सुविधा, भत्ता, ग्यास भाडा

सञ्चालित भोजमा झण्डै ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको श्रोतले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
अनुसार:

> “सार्वजनिक खर्च पारदर्शी, लिखित प्रक्रिया र अनुमोदनमार्फत मात्र गर्न मिल्नेछ।”

तर भोज आयोजनाको कुनै सार्वजनिक सूचना छैन, खर्चको निर्णय प्रक्रिया छैन, योजना भित्रै पास गरिएको छैन—यसलाई जनताको करको दुरुपयोग भनिने प्रष्ट कानुनी व्याख्या हुन्छ।

स्थानीय नागरिकको कटाक्ष:

> “जनताले योजना पाउलान् भनेर बुझाउँछन्,
सत्तामा बसेकाहरू मासु खोज्दै टेबुल मुनि योजना लुकाउँछन्।”

योजना गुट अनुसार, पहुँच अनुसार — ‘जन’ सेवा होइन, ‘जनावर’ भोज!

नगरपालिकाले पारित गरेका योजनामा कुनै वडाको माग, वडास्तरीय आवश्यकता मूल्यांकन वा छलफल गरिएको देखिँदैन।
योजना छनोट गुट विशेषको मिलेमतोमा भएको प्रमाण विभिन्न वडाध्यक्ष र स्रोतहरूले दिएका छन्।

एउटै वडामा तीन योजना, अर्कोमा एक पनि छैन

महिला समूह, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी उपेक्षित

“हामीतिर मान्छे छैन, योजना किन दिने?” भन्ने उत्तर

एक महिला वडा सदस्य भन्छिन्:

> “हामी महिलालाई डमी बनाइएको छ। बोलाइँदैन, सुन्न पाइँदैन, योजना गुटले बोक्छ—जनताको हैन, सम्बन्धको कदर हुने सभा हो यो।”

कानुनी रुपमा अन्य ३ गम्भीर उल्लङ्घन

1. संविधानको धारा 273 अनुसार सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ — नगरसभाले मौनता ओढेर गम्भीर उल्लङ्घन गर्‍यो।

2. महालेखा परीक्षक ऐन अनुसार प्रत्येक खर्च लेखाजोखा र अनुमोदनअनुसार हुनुपर्छ — भोज खर्च गोप्य रूपमा गरियो।

3. प्रशासनिक ऐन अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रममा सबै वडाका प्रतिनिधि, विपक्षी र सरोकारवाला बोलाउनु पर्छ — तर सबै बहिष्कृत गरिए।

निष्कर्ष : सप्तकोशीको सत्ता–संस्कृति मासुमा गढेको छ, नीति टेबलमुनी लुकेको छ। अब जनता चुप बस्ने छैनन्।

जनता भूखा छन्, विद्यालयमा छाना छैन, अस्पतालमा औषधि छैन, किसान सिँचाइ माग्दै छन् —
तर नगरपालिका भोजमा डुबेको छ,
पत्रकार बहिष्कृत छन्,
नियम लत्याइएका छन्,
र योजना हराएका छन्।

अब प्रश्न सोध्नैपर्छ —
यो नगरपालिकामा नीति बनाइन्छ कि ‘नुन–तेल’को बिल बन्छ?
विकासको नक्सा कोरिन्छ कि खाजाको मेनु?
र, पत्रकार रोकिए भने साँचो कसले लेख्ने?
जनताको आँखामा धुलो हाल्ने यो अभ्यासको अब कानुनी जवाफदेहीतासमेत सुरु हुनुपर्छ।
पत्रकार चुप छैनन्, जनता मौन छैनन् —
अब कानूनको कलम उठ्नेछ।
सत्ता खडा होइन, जवाफदेही बन्ने हो।

लेखकको बारेमा

बिशाल खबर