काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिने समयावधि सकिएको छ । गत बिहीबार सरकारले सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
बुधबार कार्यालय समयसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थाबाट सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त नभएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । योसँगै अब सामाजिक सञ्जाललाई पहिचान गरेर दर्ता हुन नआएकालाई नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्नेगरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुलेको छ । सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेरै छाड्ने अडान सरकारको रहेको छ ।
यद्यपि ५ बजे नै अन्तिम समयावधि भने नभएको ठाकुर बताउँछन् । ‘हामीले दिएको समय नै १२ बजेसम्म हो । पाँच बजे कार्यालय बन्द भए पनि १२ बजेसम्म आधिकारिक व्यक्तिले इमेल गरेरै हामी सूचीकरण हुन चाहन्छौँ भने पनि त्यो सक्रिय रहन्छ, क्याबिनेटको निर्णयमै त्यो विषय उल्लेख गरिएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म नआउँदैमा अब बन्द भइहाल्यो भन्ने होइन । तर, अब सम्पर्कमै नआउने वा सूचीकरण नै हुन्नौँ भन्नेलाई चाहिँ बन्द गर्ने नै हो ।’
त्यसोभए अब कहिले र कुन कुन सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छन् त ? जवाफमा ठाकुर भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको रूपमा पहिचान गरिएका सबै बन्द हुन्छन् ।’ आफूहरूले सूचीकरण सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालका कार्यालय खोल्न नभनेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
‘हामीले कार्यालय खोल्नु भनेका छैनौँ, यहाँ आउनुपर्छ भनेका पनि छैनौँ, जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सूचीकरण हुनुहोस्, समस्या भए डाइलग गरौँला भनेका हौँ । यति पनि हुँदैन भने राज्य एक्सन लिन बाध्य हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालबारे क्याबिनेटले निर्णय गरेर एक साताको समय दिएसँगै अहिले मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबिच यस्ता सञ्जाललाई के कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चरणबद्ध रूपमा छलफल भइरहेको छ । उक्त छलफलमा विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबन्ध गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा गुगल, जीमेल युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेडस्स जस्ता कुनै पनि संस्था आधिकारिक दर्तामा आएका छैनन् । अब त्यसमध्ये सुरुमा फेसबुक र ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्डइन जस्ता विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो चरणमा बन्द गर्ने रणनीति सरकारको छ ।
‘सर्च इञ्जिन, इमेल जस्तो सेवा दिन संस्था तत्कालै बन्द हुँदैनन् । त्यो सम्भव पनि हुँदैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘जो विशुद्ध सामाजिक सञ्जालको रूपमा सेवा दिइरहेका छन्, दर्ता नभएको हकमा पहिलो चरणमा ती बन्द हुन्छन् ।’
बन्द गर्न फेरि क्याबिनेटले निर्णय गर्छ ?
सरकारले यसअघि नै सूचीकरण नभएका वा सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेकोले अब यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अर्को कुनै प्रस्ताव नजाने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।
बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रालय एक्लैले गर्न सक्ने कुरा त होइन, यो प्रधानमन्त्री र त्योभन्दा पनि माथि राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो । त्यसैले माथिको अन्तिम निर्णय आवश्यक हुन सक्छ, तर आधिकारिक रूपमा भने अब कुनै निर्णय हुँदैन, मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत दर्ता हुन नआएका सञ्जालको एप्लिकेसन बन्द गर्ने नै हो ।’
नेपालमा बन्द हुने हल्लासँगै फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा रोक्दै आएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरिदिएको छ । यो निर्णयपछि सरकार यो कदममा उत्साहित भएको देखिन्छ ।
उता, गृह मन्त्रालयले पनि दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भन्दै यसमा आउनसक्ने अप्ठ्यारो अवस्थालाई सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कतिपयले भने सरकारको यो कदमलाई सरकारविरुद्धको जनआक्रोशलाई नियन्त्रण गर्ने प्रपञ्चको रूपमा अर्थ्याउने समेत गरेका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया